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MCD ने दिल्ली की 200 वार्डों में संपत्ति कर आकलन के नए मानदंड लागू किए
रोहिणी, द्वारका और करोल बाग के मकान मालिकों को जुलाई से संशोधित वार्षिक बिल मिलेंगे, जो 2025 के आकलन रिकॉर्ड में तय किए गए नए सर्किल रेट पर आधारित होंगे।
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नीति · Delhi
Decisions, government and civic life shaping Delhi.
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दिल्ली के नए मतपत्र नियम राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, लेकिन नागरिकों का सीधा प्रभाव सीमित
मतपत्र प्रस्तावों और जनमत संग्रह के मामले में दिल्ली का रवैया देश के कई अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में अधिक प्रतिबंधात्मक बना हुआ है, जिसका असर स्थानीय नीतिगत फैसलों में नागरिकों की भागीदारी पर पड़ रहा है।
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अंग्रेज़ी मेंDelhi Assembly Candidates Reveal 2025 Platforms: How Policies Affect Your Daily Life
From water supply promises to school funding commitments, the policy positions of competing candidates in Delhi's legislative assembly races will directly shape which services residents receive and how much they pay for them.
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अंग्रेज़ी मेंDelhi Zoning Rules Influence Job Locations and Service Access
Rules that set where homes, offices and shops can be built affect how Delhi residents reach workplaces and public facilities.
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अंग्रेज़ी मेंMCD Property Tax Assessment Shift Aligns Delhi With Other Metro Cities' Valuation Rules
Delhi residents in all municipal zones will see new property tax bills calculated under a revised circle rate method that matches the approach already used in Mumbai and Chennai.
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अंग्रेज़ी मेंDelhi Voters Decide Three Referendums on Water, Property Taxes, Infrastructure This Month
Three referendums on water pricing, property valuations and local infrastructure levies will reshape what residents pay each month for utilities and municipal services.
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अंग्रेज़ी मेंDelhi Expands Ward-Level Services, Decentralizing Civic Operations City-Wide
A push to decentralise civic services to the ward level is drawing both cautious optimism and sharp questions from community groups and policy watchers across Delhi.
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दिल्ली आवास नीति में बड़ा बदलाव: शहरी पुनर्विकास और मेट्रो कनेक्टिविटी पर जोर
नई सरकारी नीतियों के तहत संशोधित झुग्गी पुनर्वास ढांचे और ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट के जरिए निवासियों को आवास सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया है।